मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है।
बजट में बेरोजगार, किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम पटेल, गौठान समिति, होम गार्ड के मानदेय में बढ़ोत्तरी की है। किसानों के लिए किसान न्याय योजना का विस्तार करने का ऐलान किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा
1) शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता
2) राजीव गांधी किसान न्याय योजना (₹ 6800 करोड़)
3) राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिये विस्तार
4) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500)
5) मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़)
पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान ₹50 लाख
शहरी क्षेत्र
1. नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़
2. दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा
3. नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क ₹50 करोड़
4. कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़
शिक्षा एवं स्वास्थ्य
1. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ₹807 करोड़
2. राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय ₹200 करोड़
3. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़
4. 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान
मानदेय में वृद्धि
1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह
2. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह
3. आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह
4. मितानीनों के लिए रू. 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह
5. ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर रू. 3000, रू. 4500 रू. 5500, रू. 6000 प्रतिमाह
6. ग्राम पटेलों के लिए रू. 3000 प्रतिमाह
7. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु रू. 1800 प्रतिमाह
8. विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु रू. 2800 प्रतिमाह
9. होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम रू. 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह
10. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु रू. 500 प्रतिमाह
